काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पैसा नभएर फर्कन नपाएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर फर्काउन आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो ।
करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा २५ हजार कामदार फर्काउने योजना बनाएको छ । रोजगरी गुमाएर दुई लाख १८ हजार कामदार बसेका छन् । सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा करार अवधि समाप्त नभइ अलपत्र परेका कामदारलाई निःशुल्क फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार अलमलमा परेको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले अलपत्र परेका कामदारलाई सरकारले नै पैसा खर्च गरेर फर्काउन सोमबार आदेश दिएको थियो । त्यसको पूर्णपाठ मंगलबार आएको हो ।
श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपालीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने पहल गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मार्गदर्शन आदि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मजदुरको हितको रक्षाका लागि सम्बन्धित सरकारलाई कुटनीतिक नियोगमार्फत पत्राचार गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
