काठमाडौं। राज्यको स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्रमा भूइँचालो आएको छ। संसद्मा पेस भएको डेढ वर्षपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गरिएपछि कर्मचारीतन्त्रमा खैलाबैला मच्चिएको हो। धेरैले कर्मचारी ‘कालो कानुन’ को रूपमा इंगित गरेका छन् भने पारित भएको दिनलाई ‘कालो दिन’ भन्दै विरोध गरेका छन्। कर्मचारीतन्त्रमा ठूलै हलचल उत्पन्न भएको हो।
कर्मचारी यो विधेयक गुठी विधेयक र मिडिया विधेयक जस्तै फिर्ता गराउन बाध्य पारिने भन्दै विधेयकविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) ले निषेधित क्षेत्र सिंहदरबारमा विरोध प्रर्दशन गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नजिकको सडक किनारमा उभिएर सुब्बा प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले ‘माननीयज्यू, नासुका आँसु देख्नु भएन ? ’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। वृत्तिविकासमा अवरोध गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
प्रस्तावित ऐनमा २० प्रतिशतमात्रै बढुवाका लागि कोटाको प्रावधान राखिएको छ। समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा नासुबाट अधिकृत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा बढुवा हुन पाउँदैन। निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ३० प्रतिशत बढुवाले बढुवा पाउन व्यवस्था थियो। उनीहरूले ३० प्रतिशत बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए। कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
चारवटा पेशागत संघसंगठनले ऐनको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले मौजुदा टे«ड युनियनको अधिकार कटौती गरेर आमकर्मचारीको मनोबल घटाएको भन्दै ऐनप्रति असहमति प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले आन्दोलनका आह्वान गरेका छन्। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले समितिले पारित गरेका निजामती सेवा विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। पारित विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै उसले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलद्धारा जारी मौन प्रदर्शनदेखि प्रधानमन्त्री तथा सभामुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने सहितका चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। पोखरेलको संयोजकत्वमा ६०१ सदस्य आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी आन्दोलन घोष्णा गरिएको छ। अध्यक्ष पोखरेलले मौजुदा ट्रेड युनियन अधिकार, सेवा, सुरक्षा, पदपूर्ति, वृत्तिविकासलगायत प्राप्त अधिकार कटौती गर्ने खालको प्रावधान स्वीकार्य नहुने बताए। यो विधेयक फिर्ता लिनु विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।
ट्रेड युनियन मंगलबार मौन जुलुस प्रदर्शन गरेका छन्। माइती घर मण्डलामा जम्मा भएर कर्मचारी समितिबाट पारित विधेयकविरुद्ध विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। संघ पहिलो रोजाइमा राखेर पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई निश्चित अवधिपश्चात वा हरेक वा रिक्त हुने संघको समायोजन पूर्वको पदमा एकपटकलाई सरुवाको व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। उपसचिव र सहसचिवको पदमा अन्तरतह प्रतिस्पर्धाका लागि हाल पारित गरिएको १० वर्षे अवधि घटाई अधिकृतस्तरको पदमा ५ वर्ष र ७ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। खुला प्रतियोगितामा समावेश हुन ४० वर्ष उमेर हद हटाएर र पुरानै व्यवस्था कायम गर्न, समायोजित कर्मचारीको बढुवा प्रयोजनको योग्यताका लागि भौगोलिक खपतको अंक आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले समितिबाट पारित विधेयकको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैगारीसमक्ष संघीय निजामति विधेयकको प्रावधानलाई लिएर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अन्य सेवाका सचिव पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव बन्न पाउने प्रावधान राखेको छ। समितिले विधेयकअनुसार अब परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवको रूपमा इन्जिनियर सेवाका, न्याय सेवाका, वन सेवाका, प्रशासन सेवालगायत अन्य विविध सेवाका सचिवहरू पनि नियुक्त हुन पाउने छन्।
आरक्षण ४९ प्रतिशत, जसमा आधा महिला
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पारित गरेको निजामती ऐनको विधेयकमा विपन्न खस आर्यका लागि आरक्षण दिने सहमति भएको छ । खस आर्यलाई आरक्षण दिने नयाँ व्यवस्था हो। आरक्षण प्रतिशतलाई पनि बढाइएको छ। ४५ वटा ४९ प्रतिशत बनाइएको छ। आरक्षमा आधा महिलाको कोटा छुट्याइएको छ। महिलाले पाउने २४.५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर दलितलाई १३, आदिवासी जनजातिलाई २६, खस आर्यलाई २८, मधेसीलाई १६, थारूलाई पाँच र मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४÷४ प्रतिशत राखिएको छ । आरक्षणतर्फ बाँकी २४.५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर दलितलाई १६, आदिवासी जनजातिलाई ३३, विपन्न खस आर्यलाई १०, मधेसीलाई २०, थारूलाई ७, मुस्लिमलाई पाँच, पिछडिएको क्षेत्रलाई पाँच र अपांगता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत राखिएको छ । पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले समानुपतिक सिद्धान्त ठिकै रहेको बताए।
दलगत ट्रेड युनियन खारेज
समितिबाट पारित ऐनले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनिययन खारेज गरेको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनको नाम पनि र ‘आधिकारिक कर्मचारी युनियन’ राखिएको छ। आधिकारिक कर्मचारी युनियनबाहेक अन्य कुनै पनि संस्था वा निजामती कर्मचारीको समूहले सामूहिक मागदाबी पेस गर्न नपाउने समितिबाट पारित विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छ। आधिकारिक कर्मचारीले युनियनले माग पूरा गर्न तोकिएको प्रकृयाबमोजिम बार्ता, छलफल गर्ने तथा मधयस्थताको माध्यम अपनाउनेबाहेक हडताल वा काम बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सचिव बाँस्कोटा ट्रेड युनियन चलाउन नहुने तर्क गर्छन्। ‘ट्रेड युनियनलाई ठेगान होइन, काम लगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई जिस्क्याउने काम राम्रो होइन।’
६० वर्षे उमेरहद
समितिबाट पारित विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष तोकिएको छ । ऐन लागू भएको पछिल्लो वर्ष ५९ र अर्काे वर्षबाट ६० हुने गरी विधेयक उल्लेख छ । खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीका लागि ४० वर्षको उमेर हद राखिएको छ । यसअघि सेवामा प्रवेश गरेपछि उमेर जति भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्थ्यो। अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा बढुवा भएका कर्मचारीको अघिल्लो पदमा काम गरेको अवधि जोडिने छैन। फेरि शून्यबाटै सेवा अवधि गणना सुरु हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश लोक सेवाबाट
प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। पारित विधेयकअनुसार प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ। प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मका लागि संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत एघारौं तहको कर्मचारी खटाइने छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय तहको पद हुनेछ। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव भने संघीय निजामती सेवाबाट हुनेछ। प्रमुख सचिवमा संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा अधिकृत बाह्रौं तहका निजामति कर्मचारी खटाइने छ।
