काठमाडौं / २९ असार।
सर्वोच्च अदालतले शरणार्थीका रुपमा नेपालभित्र रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई निष्कासन गर्न (डिपोट गर्न) नमिल्ने फैसला गरेको छ।
सोमालियाका नागरिक अब्दी फहाद युशुफले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले शरणार्थीलाई डिपोट नहुने स्थापित नजिरलाई थप व्याख्या गरेको हो।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गत माग २० गते फैसला गरी हालसालै सार्वजनिक भएको फैसला व्यक्ति आफ्नो जीउज्यानको रक्षाका लागि भागेर आएको अवस्थामा उसले कुनै कसुर गरे नेपालको कानुन अनुसार सजाय भएपछि उसलाई सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीयताको नाताले उपयुक्त सर्वोच्चले नहुने ठहर गरेको छ।
फैसलामा शरणार्थीलाई फिर्ता पठाउन नहुने (Non-refoulement) सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर नगरेको भएता पनि विश्वव्यापी स्वीकार्यताका कारण नेपालले पनि बाध्यकारी रुपमा त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसअघि सर्वोच्चले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले मान्यता दिएका शरणार्थीलाई खतरा हुने देश फिर्ता पठाउन नियन्त्रणमा लिनु नेपालको संविधान विपरीत हुने ठहर गरेको थियो।
