काठमाडौँ । बिहीबार बिहान ११ बजे एक हुल कर्मचारी सिँहदरवारस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालय भित्र पस्यो । पचासौँको सङ्ख्यामा रहेको उक्त समूह सिधै सचिव विश्वनाथ ओलीको सचिवालयमा प्रवेश गर्यो र सचिवालयका कर्मचारीलाई सचिवलाई भेट्न आएको खबर गर्न भन्यो ।
भित्र मिटिङ चलिरहेको र सो विषयमा उपसचिव वासुदेव रेग्मीलाई भेट गर्नू भन्ने सचिवको सन्देश ती कर्मचारीलाई दिइयो तर उनीहरूले आज सचिवसँगै मात्रै कुरा हुन्छ, अरू कर्मचारीसँग हामी भेट्दैनौ भने । उनीहरू सचिवालयमै अड्डी कसेर बसे ।
करिब एक घण्टापछि मिटिङ सकियो र टोली कमान्डर ताराप्रसाद अर्याल हातमा फाइल बोकेर सचिवको कार्यकक्षमा प्रवेश गरे ।
श्रीमान् सचिवज्यू नमस्कार भन्दै भित्र पसेका उनले सबै कर्मचारीलाई भित्र बोलाए र ‘खै त श्रीमान् हजुरले गरिदिन्छु भनेपछि हामी ७ दिन कुर्यौँ तर आजसम्म भएन त ?’ भन्दै विषयको सुरुवात गरे ।
‘हजुरसँग भेटेपछि वासु सरलाई भेट्नु न भन्नुभयो एकदमै आज्ञा मान्यौँ हामीले’ उनले सचिवसँग भने, ‘हामीले सबै प्रमाण देखाउँदा पनि उहाँले हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छौँवाहेक दोस्रो शब्द नै बोल्नु भएन ।’
‘यत्रो सयौँ कर्मचारीलाई सहज हुन्छ भने हजुरले रातो कलमले लेखेर गरिदिनु पर्ने हो’ उनले थपे, ‘यो त झन् मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको कुरा हो श्रीमान्’
सन्दर्भ हो ‘एकीकृत परिबहन सेवा’ सञ्चालन गर्न सम्बन्धमा ।
करिब एक दशकअघि सरकारले गरेको निर्णयलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एकाएक बन्द गरेसँगै कार्यालय आउजाउमा समस्या परेका कर्मचारीहरू सो सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने माग मन्त्रालयसँग राखेका थिए ।
सवारी बन्द हुँदा मर्कामा परेको कर्मचारीहरुलाईसहित दोस्रो पटक सचिवलाई भेट्न पुगेका थिए सरकारी तथा संस्थान सवारी चालक एसोसिएसन, विभागीय कार्यसमिति गृह मन्त्रालयका अध्यक्ष ताराप्रसाद अर्याल ।
तल्लो तहका कर्मचारीको दुःख नबुझ्ने भन्दै आक्रोशित बनेका अर्यालले सचिव ओलीलाई प्रश्नमाथि प्रश्नहरू राख्दै गए ।
‘हजुरले भेट्नु भनेका उपसचिव वासुदेव रेग्मीलाई भेटेर श्रीमान् सचिवज्यूले तपाईँलाई भेट्न भन्नुभएको छ, कि गर्न सक्दिन भन्नुहोस् हैन भने सामान्य मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार नै गाडी बन्द गर्न पाउनुहुन्न, सञ्चालन गर्नुस् भन्दा उहाँले यो चिठी म मान्दिन भन्नुभयो । अव के गर्ने श्रीमान् ?’ उनले थप प्रश्न गरे, ‘आज प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्यसचिवको निर्णय नमान्ने हो भने यो मन्त्रालय को प्रति जिम्मेवार छ ?’
‘निम्न स्तरको कर्मचारीलाई सहज र सुविधा होस् भनेर सरकारले गरेको निर्णय नमानेर यत्रो कर्मचारीलाई रुवाएर ? के गर्न खोजेको’ उनी थप कड्किए ।
सचिव ओली उनका प्रश्नहरू सुनी रहे ।
‘विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरकारले सिङ्गो गाडीसहितको सुविधा दिएको छ त्यो ठिक छ तर यस्तो कोरोनाको महामारीमा तल्लो तहका कर्मचारीका लागि भनेर दिएको बस पनि बन्द गर्ने उपसचिवले सवारी र इन्धनमा कति खर्च गरेका छन्, त्यसको रेकर्ड हामीसँग छ’ सचिवको मौनताबिच उनले थपे ‘उपसचिवलाई गाडी दिने भन्ने कुरा सरकारले कहीँ लेखेको छ ?’
यो प्रश्नसँगै कार्यकक्षमा एक छिन सन्नाटा छायो ।
उपस्थित कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले हो मा हो थप्दै भने ‘हामीलाई उहाँले रुवाउनु भएको छ श्रीमान्, यस्तो कोरोनाका बेला पनि कोचाकोच गरेर अरूसँग लिफ्ट माग्दै आउनु परेको छ, आफ्नै गाडी थन्क्याइएको छ, यो त अन्याय भयो, हाम्रा पीडा हजुरले नबुझे कसले बुझिदिने ?’
यसपछि सचिव ओलीले मुख खोले ‘मैले हुन्छ त भनेकै छु त, हुँदैन कहाँ भनेको छु र ?’
उनको बोली छुट्न नपाउँदै फेरी अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘कानुनले नै लेखेको छैन भने पनि रातो मसिले लेखेर आफ्ना कर्मचारीका लागि गाडी चलाई दिनुपरर्यो तर त्यति नै गर्नुपर्दैन किनकि कानुनले गाडी चलाउने भनेर नै दिएको छ ।’
स्टोर तथा प्रशासनका केही कर्मचारीको बदमासीले नै कमिसनको लोभमा छँदाखाँदाको गाडी बन्द गरेर कर्मचारीलाई पीडा दिएको उनको भनाई थियो ।
करिब आधा घण्टासम्म प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै जाँदा सचिव ओली सबै प्रश्नहरू सुनिरहे र भने ‘म पोजेटिभ छु, सेवा सञ्चालन हुन्छ’
यससँगै हामी श्रीमान्बाट चाँडै यो सेवा सञ्चालन हुने आशामा छौँ भन्दै विभागीय कार्यसमितिका सदस्य तथा सो रुटमा पर्ने विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सचिवको कार्यकक्षबाट बाहिरिए ।
यसैबिच हाम्रा सिंहदरवारस्थित विशेष प्रतिनिधिले कर्मचारीको बिचल्ली पारेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बस हस्तान्तरणको तयारी गरेका मन्त्रालयका उपसचिव वासुदेव रेग्मीलाई सोधेका थियौँ ः छँदाखाँदाको सेवा बन्द गरेर यस्तो महामारीको बेला पनि कर्मचारीलाई किन दुःख दिन खोजेको ?
उनले ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेर एकीकृतरुपमा उसैले चलाइदेओस् भनेर बुझाउन खोजेको’ बताए ।
सरकारले मन्त्रालयसमेत तोकेर सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णयअनुसार अन्य निकायले चलाउने तर बनले किन नचलाउने ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उपसचिव रेग्मी हच्किँदै भने, ‘म अलि नयाँ हो, सबै विषयवस्तु जानकारी भएन, किन रोकिएको भन्ने मेसो अझै आफूले पाइसकेको छैन’
मेसै नपाई हस्तान्तरण गर्न किन कस्सिनु भएको त भन्ने थप प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफू सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको हामीसँग बताए ।
यसअघि सेवा सञ्चालन गर्नुपर्यो भनेर गएका कर्मचारीलाई ‘म यो निर्णय निर्णय जान्दिन हस्तान्तरण गर्दै छु’ भनेका उनले हामीसँगको कुराकानीमा ‘म पनि यो सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु’ भने ।
यसैबिच हामीले वन तथा वातावरण सचिव ओलीलाई एकीकृत परिबहन सेवाबारे सरको बुझाई के हो ? भनेर सोधेका थियौँ । सचिव ओलीले यो ‘सामान्य विषय भएकोले केही दिनमै मिलाई दिने’ बताए ।
‘जनसङ्ख्या वातावरण मन्त्रालय हुँदा चलिरहेको बस बिचमा रोकिएको थियो, बस हामीकहाँ छ’ सचिव ओलीले भने, ‘सवारी चालक छैन, यसलाई सुचारु गर्ने हिसाबले छलफल भइरहेको छ ।’
‘यो ठुलो विषय होइन, मिलाई दिन्छौँ’ सचिव ओलीले प्रशासनसँग भने ।
के हो एकीकृत परिबहन सेवा ?
सिँहदरवार र आसपासका कर्मचारीलाई यातायात सुविधा दिन सरकारले २०६६ असार १९ गते कर्मचारी बोक्ने गाडी एकीकृत गरी ‘एकीकृत परिबहन सेवा’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो ।
सो सेवा सञ्चालन भएपश्चात् अधिकांश कर्मचारीहरू समयमै कार्यालय आउन र कार्यालय समयसम्मै बस्न थाले । जसले गर्दा सेवा प्रवाहमासमेत सहज भएको थियो । तर बिस्तारै उक्त सेवा निश्चित कर्मचारीमा मात्रै सीमित हुँदै गयो ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूका लागि भनेर विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संवैधानिक निकायहरूमा एकीकृत परिबहन सेवा अन्तर्गत ४० थान सरकारी सवारी साधन(बस तथा माइक्रो बस) रहेको भए पनि ८ वटा सवारी साधन मात्रै एकीकृत परि वहन सेवा अन्तर्गत सञ्चालन भई रहेका छन् भने बाँकी ३२ वटा सरकारी सवारी साधनहरू सम्बन्धित निकायहरूले आफूखुसी चलाउँदै आएका छन् । यसरी चलिरहेका सवारी साधनहरूले आफ्नो कार्यालयकावाहेक अन्य कर्मचारीहरूलाई बोकिरहेका छैनन् ।
चालिसौँको सङ्ख्यामा सवारी साधन हुँदाहुँदै पनि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूले भाडामा लिएर चलाई रहेका छन् । र, यसरी सञ्चालन गरिएका सवारी साधनहरूले पनि रुट मिल्ने सबै कर्मचारीहरूलाई कार्यालय ल्याउने तथा लैजाने गर्नुपर्नेमा आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्रै बोक्ने गर्दा कतिपय दुई चार जना मात्रै बोकेर पनि गुडिरहेका छन् ।
यसरी भाडामा सवारी साधन सञ्चालन गर्नेमा अर्थ मन्त्रालयदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयसम्म रहेका छन् । प्रशासनलाई प्राप्त विवरणअनुसार अर्थमन्त्रालयले दुई, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दुई, शिक्षा मन्त्रालयले तीन र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ४ थान गरी ११ थान सवारी साधनहरू भाडामा लिई सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसरी भाडामा लिई सञ्चालन भएका सवारी साधनहरूको वार्षिक खर्च एक करोड बढी भइरहेको सरकारी तथा संस्थान सवारी चालक एसोसिएसन, विभागीय कार्यसमिति गृह मन्त्रालयका अध्यक्ष ताराप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।
सबै सरकारी सवारी साधनहरूलाई एकीकृत परिबहन सेवामा समावेश गरी सञ्चालनमा ल्याए सबै राष्ट्र सेवकर्म कर्मचारीहरूले सुविधा पाउने अर्यालको भनाई छ ।
साथै आफूसँग भएका सवारी थन्क्याएर भाडामा लिने व्यवस्थालाई बन्द गरे करोडौँ रकम बचत हुने पनि उनले बताए ।
