मंसिर २१, २०७६

sara Khabar
सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबर । पल-पलमा साराखबर ।
आर्थिक विकास नै बामपन्थी सरकारको मूल मुद्धा –डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा



आर्थिक विकास नै बामपन्थी सरकारको मूल मुद्धा –डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा


अबको केही साता पछि वामगठवन्धनको सरकार निर्माण हुने पक्का पक्की भईसकेको छ । यति बेला विभिन्न अनलाईन मिडियाहरुमा केही विश्लेषहरुले अनेक विष्लेषण गर्ने , गरिएको पाईन्छ।

हामीले आजको समय सान्दर्भिक लागेर सदृश्य अनलाईन खबरको लागि राजकुमार केसीले डा. दिनेशचन्‍द्र देवकोटा संग वामपन्थी सरकारको आर्थिक विकासको नीति बारेमा गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

 आउदो पाँच वर्ष के साँच्चै विकासले फड्को मार्ला ? कतिपय अर्थशास्त्री, योजनाविदहरु यो पश्नलाई अलि शंकाको दृष्टिले हेर्छन् र प्रतिप्रश्न तेस्र्याउछन्–स्रोत साधन कहाँबाट ल्याउने ?
 
तर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा दिनेशचन्द्र देवकोटा प्रत्येक गतिविधिलाई निकै सकारात्मक किसिमले व्याख्या गरे । उनले भने "अबका दिनमा विकासका गतिविधिहरुलाई कुनै कुराले रोक्न सक्दैन । सही किसिमले काम गर्दै गएपछि स्रोत साधनहरु पनि एकपछि अर्को गर्दै जुर्दै जान्छन् किनभने इमान्दारिता र प्रतिवद्धता नै देश विकासको मूल कडी हो । "

 "समस्या कहाँ छैन ? जहाँ पनि हुन्छ । तर तिनलाई विस्तारै समाधान गर्दै लैजानु पर्छ । यही नै आजको आवश्यकता हो । जुन मुलुकले समृद्धि हासिल गरिसकेका छन्, त्यहाँ किन विकास चाहियो ? हामीले त आउदा दिनहरुमा खास योजनासहित विकासका गतिविधिहरुलाई प्राथमिकता दिने हो ,"  डा देवकोटाले आत्मविश्वासकासाथ आफ्ना कुरा अगाडि बढाउन थाले ।

 सदृश्य टिमसंगको कुराकानीमा उनले वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा समाजवाद उन्मुख विकासको गतिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला भन्ने सवालको जवाफ दिदै भने, "राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बदलिंदो परिस्थिति अनुसार पुनरसंरचना गर्नुपर्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरेर तीन क्षेत्रबीच समन्वय गर्दै समाजवादी लक्ष लिएर अगाडि बढ्ने हो ।"

यसका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको प्राविधिक टिमको रुपमा सानो तर फुर्तिलो योजना आयोग चाहिन्छ । जसले राष्ट्रिय रुपमा योजनालाई परिभाषित र समन्वय गरोस् । प्रत्येक प्रदेशमा पनि पनि ३–५ जनाको योजना आयोग चाहिन्छ । होइन भने केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय कसरी होला ? मुलुकको प्राथमिकता निर्धारण, समन्वय, मार्ग निर्देशनको लागि योजना आयोगको अत्यन्तै ठूलो आवश्यकता छ ।

मेरो बिचारमा सकेदेखि ७ सय ५३ स्थानीय निकाय सबैमा योजना आयोग चाहिन्छ । तर ठूलो होइन २–३ जनाको । यसले केन्द्र र प्रदेशसंग विकासका काममा समन्वय र गाइड गर्ने काम गर्नसक्छ | तर हालका सबै स्थानीय निकायमा तुरुन्तै योजना आयोगको व्यवस्था संभव नभए पनि महानगरपालिका र ठूला नगरपालिकामा आँटकासाथ योजना आयोग बनाउनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने सानो र छिटो छरितो योजना आयोग भयो भने त्यसले स्थानीय निकायहरुमा ज्यादै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

 मैले कतिपय व्यक्तिसंग कुराकानीको सिलसिलामा योजना आयोगको कुरा राख्दा धेरै खर्चिलो हुन्छ भन्ने गुनासो गरेको पनि सुने । मेरो उहाँहरुसंग नम्रनिवेदन छ, नगर–महानगरमा चारपाँच सय कर्मचारी राख्न सकिन्छ भने तीनजना विज्ञको योजना आयोग राख्दा अतिरिक्त आर्थिक भार नै पर्दैन । तर त्यसले संबन्धित नगर–महानगरका विकास योजनाहरुको भिजन, योजना, अनुगमन र मूल्यांकन गरेर स्थानीय निकायलाई चुस्त–दुरुस्त मात्र होइन प्रभावकारी र योजनावद्ध बनाइ दिन सक्छ ।



 अनि अर्को कुरा स्थानीय निकायले स्थानीय योजना आयोगमा बस्नेहरुलाई तलब भत्ता र सुविधा नै दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । स्वयम्सेवकको रुपमा पनि आफ्नो स्थानीय निकायलाई योजनाविद्हरुले सहयोग पुर्‍याउन  सक्छन् ।

 त्यसैले मलाई लाग्छ–केन्द्र, प्रदेश र आवश्यकता अनुसार ठूला नगर, गाउपालिकामा पनि योजना आयोगको भूमिकालाई सुदृढ बनाउदै लैजानु पर्छ ।

 समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा योजना आयोगको भूमिका अझ बढी परिस्कृत र चुस्त हुनु आवश्यक छ । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी आउदो बाम गठबन्धनको सरकारले विकासको गतिलाई योजनाबद्ध ढंगबाट अगाडि लैजान योजना आयोगलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्छ र यो आवश्यक पनि छ ।

 विकासलाई मार्ग निर्देश गर्न योजना आयोगको ठूलो भूमिका हुन्छ । २० वर्ष, १० वर्ष, १५ वर्ष र ५ वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने हो ? कुन कुन क्षेत्रको के कति विकास हुने हो त्यसको योजना बनाएर लक्ष प्राप्तिको लागि अगाडि बढ्नु पर्छ । अनि मात्र देश अगाडि बढ्यो कि पछाडि धकेलीयो भन्ने स्पष्टसंग थाहा पाउन सकिन्छ । यसले केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय निकायसम्मको विकासको कामलाई उनेर एउटा मालाको रुपमा समृद्ध नेपाल बनाउने काम गर्न सक्छ ।

 सबैलाई थाहा नै छ, हिजो भन्दा आजको परिस्थिति फरक छ । संरचनागत हिसावले पनि स्थानीय तहमा उक्त अभ्यासको शुरुवात भैसकेको पृष्ठभूमिमा अबको एमालेले नेतृत्व गरेको बाम गठबन्धनको सरकारले विकासको कार्यलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । देश विकासको कार्यमा नयाँ बन्ने सरकार सबैलाई संगै लिएर अगाडि बढ्न पनि प्रतिबद्ध हुनेछ ।


 

–कर्मचारीको बारेमा पनि अहिले विवादहरु देखिएका छन् तर कर्मचारीको विज्ञताको अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । केही कुरा गुजुल्टिएका छन् भने गाँठा पनि फुकाइदिनु पर्छ ।

कर्मचारीको बारेमा पनि अहिले विवादहरु देखिएका छन् तर मलाई लाग्छ, कर्मचारीको विज्ञताको अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीलाई मोटिभेट पनि गर्न सक्नुपर्छ । केही कुरा गुजुल्टिएका छन् भने गाँठा पनि फुकाइदिनु पर्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुझबुझका साथ अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

 भनिन्छ, अहिले सम्मका विकासका प्रयासमा समन्वयको अभावले गर्दा नै विकासले गतिलिन नसकेको हो । त्यसैले आउदा दिनहरुमा समन्वयलाई कसरी समन्वय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा डा. देवकोटाले भने, अहिलेको ‘थ्री टायर मेकानिज्म’मा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार एक आपसमा आबद्ध रहेर कुन ठाउको विकासको लागि कुन किसिमले अगाडि बढ्न सकिन्छ ? प्राथमिकता र स्रोतको आधारमा कुन निकायले कुन परियोजना संचालन गर्ने ? यी यावत कुराहरुमा योजना आयोगले विकासका लक्ष बनाउदै तोक्दै अगाडि बढ्नु पर्छ ।

 हिजो शुरु गरेका कामलाई सम्पन्न गर्ने कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ किनभने पुल बन्यो तर चलेन भने लगानी बेकारमा भयो र प्रतिफल पनि पाइएन भने दोहोरो घाटा हुने नै भयो । त्यसैले दिल खोलेर हिजो शुरु भएका तर सम्पन्न नभएका योजनाहरुलाई कम्प्लिट गर्नेैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

जहाँसम्म स्रोत र साधनको कुरा छ, इमान्दारितापूर्वक लक्ष अनुसार विकासका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउदै गएपछि स्रोतहरु विस्तारै आफैं जुट्दै जान्छन् । यसका लागि हामीमा दृढ इच्छाशक्ति, समन्वय र देश विकास गर्नु पर्छ भन्ने भावना चाहिन्छ । भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादको कुनै गुन्जाइस रहनु हुँँदैन ।

 हेर्नुस् न, राम्रा योजना बनायौं, मेहनत पूर्वक काम ग¥यौं भने हामीलाई पैसाको खाँचो नै पर्दैन भन्ने मलाई लागेको छ । मैले अमेरिकाबाट पीएचडी गरेको हुँ । थोरबहुत अन्तर्राष्ट्रिय विकासको बारेमा जानकारी पनि छ । अमेरिकाको ब्यापारीले चीनमा लगानी गरेको छ । चिनको बेपारीले मोदीको भारतमा लगानी गरेको छ । अमेरिकाले हिजोको दुष्मन भनिने भियतनाममा पैसा लगानी गरेको छ । हामीले पनि हाम्रा गाँठा फुकाउने हो भने नेपालमा बाह्य लगानी नहुने कुरै छैन ।

 भारतीय लगानीकर्ताहरु मात्र होइन, चीनको ‘वान वेल्ट, वान रोड’ मार्फत पनि हामी राम्रा योजनाहरु सम्पन्न गर्न सक्छौं । प्रदेशबीच स्वच्छ संबन्ध बनाएर प्रदेश नम्बर एकको लगानी सात नम्बर प्रदेशको धनगढी वा पहाडी क्षेत्रमा हुनसक्छ । त्यस्तै सात नम्बर प्रदेशको लगानी तीन नम्बर प्रदेशमा पनि हुन सक्छ । अन्य मौलिक खालका योजना बनाएर लगानी गर्ने बाढी नै आउन सक्छ ।

 अहिलेको सुखद पक्ष के हो भने, एमालेको नेतृत्वमा गठन हुने बाम गठबन्धन सरकार जसको मूल मुद्धा भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन्छ । यस पवित्र कार्यमा देशका वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रप्रेमीहरु देश र जनताको हित चिताउछन् ती सबै समाहित हुन सक्छन् ।

 देश विकासको मूल मुद्धामा यो वामपन्थी माक्र्सवादी, यो प्रजातन्त्रवादी, यो राष्ट्रवादी भन्ने कुरा उठ्दैन । सबै एकैसाथ देश विकासको मूल मुद्धामा समाहित हुने हो ।

 सदृश्य टोलीसंग कुरा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा डा देवकोटाले भने, विकासका कामलाई अग्रगति दिन नेताले विशेषज्ञको राय लिएर काम गर्नुपर्छ । यदाकदा नेताहरु आफैं सर्वज्ञाता हुन थाले भने त्यहाँ समन्वयको अभाव रहन्छ ।

 नेताको काम भनेको आम जनतालाई विकासको कामप्रति जागरुक बनाउनु हो । हामी कहाँ कहिले काँहि नेताहरु आफैं विशेषज्ञ भइदिने मानसिकताले समस्या खडा भएका घटनाहरु थुप्रै छन् । अबका दिनहरुमा त्यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित हुँदै जाने कुरामा सबैपक्षबाट सहयोग हुनुपर्छ । झन् बामपन्थीहरु अर्थात, माक्र्सवादमा विश्वास गर्नेहरुले त यसमा आफूलाई केन्द्रित नै गर्नुपर्छ ।

 प्रत्येक कुरालाई वैज्ञानिक तवरबाट समाधान गर्न माक्र्सवादीहरु क्रियाशील हुन्छन् भनिन्छ । तपाई एउटा वरिष्ठ प्राविधिक, राष्ट्रिय योजना आयोगको पूवउपाध्यक्षाका साथै नेकपा एमालेको भातृसंगठन भनिने बुद्धिजीवी परिषदको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने परिस्थितिमा विकासको गति तीब्र बनाउने तपाईको भिजन चाँहि के होला ?

 देवकोटाले भने, निकट भविष्यमै बाम गठबन्धन सरकार निर्माण हुने सन्दर्भमा हामीले समष्टिगत विकासका खाका निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी स्पष्टत बाम गठबन्धनको घोषणापत्र अनुसार हाम्रा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउछौं ।

कृषि विकासको लागि यान्त्रिकरण गर्नेदेखि लिएर यसको व्यापारिकरण गर्ने र त्यही अनुसार प्रतिष्पर्धी क्षमता बृद्धि गरी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा क्षमता बृद्धि गर्नुपर्छ । कृषकहरुलाई आफ्नो वस्तु उत्पादनबाट अधिकतम लाभ पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष छ ।

 घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विभिन्न क्षेत्रहरु जस्तै, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीमा सामान्य जनतालाई थोरै समयमा अुनभूति हुने किसिमको कार्यक्रमलाई स्रोत कसरी जुटाउने योजना बनाउनु भएको छ ? देश संघीयतामा गैसकेपछि धेरैलाई लागेको छ, खर्च कहाँबाट जुटाउने ? खर्च कसरी धान्ने ? हामीसंग प्रत्येक प्रदेशका लागि छुट्टा छुट्टै परियोजनाहरु छन् । ती परियोजनाहरु सही ढंगबाट कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले मलाई लाग्छ, हामीलाई स्रोत र साधनको कुनै कठिनाइ पर्दैन ।

 सबैलाई थाहा छ, हिजोको जस्तो यथास्थितिबादी सोचले देश अगाडि बढ्दैन । हामी चाहन्छौं, देशका पिछडीएका वर्ग, उपेक्षित समूहमा आवश्यकता अनुसार सेवा पुगोस । त्यहाँ धनी टाठा बाठाबाट ठगिने गुन्जाइस नरहोस् । देशका प्रत्येक नागरिकको स्रोतसम्म पहुँच पुगोस । एमाले अर्थात वामगठबन्धन सरकारको मूख्य उद्धेश्य नै गरिवी निवारण गर्न देशभित्रै यथेष्ट मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको छ ।

 बामगठबन्धन सरकार बनिसकेपछि खुला अर्थनीति, निजीकरण वा सरकारी हस्तक्षेप कस्तो नीति अपनाइनेछ भन्ने सवालको जवाफ दिंदै डा. देवकोटाले विश्वासकासाथ भने, खुला बजार अर्थनीतिलाई हामी हाम्रो आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाउछौं । राष्ट्रिय हीतका उद्योगधन्दा कलकारखाना आदिलाई हिजोको जस्तो जथाभावी बेच्दैनौं । सकभर पुनर्जीवन प्रदान गर्छौ । होइन निजीकरणको आवश्यकता परेको हो भने सही तरिका (मोडल) अपनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

 विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै उदारिकरणलाई हामी हाम्रो आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाउछौं त भन्नुभयो तर टे«ड युनियन, हडताल, श्रमिक अधिकारवारे केही भन्नु छ कि ? डा देबकोटा भन्छन्– ट्रेड युनियनका जायज मागहरुलाई ध्यानमा राखी श्रमिक, मालिक वर्ग आदि सबैको हितलाई मध्यनजरमा राखेर हडताल–तालाबन्दी संबन्धी समस्या समाधान गरिनेछ ।




 यसमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले निर्णयकारी भूमिका खेल्न सक्छन् । अबका दिनमा राजनैतिक अस्थिरता, तालाबन्दी, हडतालबाट हुन सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । लगानीकर्ता, मजदूरको हक र हितलाई ध्यान दिइ नीति निर्माण गरिनेछ । जुन स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्रीय सरकारले उद्योग व्यवशाय हेरी निर्णय गर्नेछन् ।

समष्टीमा भन्नुपर्दा हामीसंग धेरै अप्ठ्याराहरु र चुनौति छन् । यिनै अप्ठ्यारा र चुनौतिहरु बीच देश निर्माण प्रकृया अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

 देश विकासको यस पावन यज्ञमा सबै राजनीतिक पार्टी, विभिन्न समूहहरुको सहयोग आवश्यक पर्छ । देश निर्माणको क्रममा हामी सबै दलगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर गरिवी निवारणको कार्यमा जुट्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, देवकोटाले वताए ।

 कम्युनिष्टहरुले कनिका छरेझैं देशको ढुकुटी रित्याउछन्, उनीहरुसंग देश विकासको भिजन नै छैन भन्ने जस्ता आरोपप्रति के भनाइ छ नि ? जवाफमा डा देवकोटाले चुनौतिका साथ औंला भाँच्दै भन्नथाले, हेर्नुस् हामीसंग देश विकासका क्रमबद्ध रुपमा दर्जनौं कार्यक्रमहरु छन् । विगतमा एमालेको नौ महिने सरकार हुँदा पनि हामीले आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्ने खालका नयाँनयाँ कार्यक्रम ल्याएर सरकार छोड्दा पनि सरकारको ढुकुटी बलीयै बनाएर छोडेका थियौं ।

 बामपन्थीहरुले ढुकुटी रित्याउछन्, उनीहरुसंग कुनै दृष्टिकोण (भीजन) नै हुँदैन भन्नु चै अल्पज्ञान नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । यदि यसो हो भने कम्युनिष्ट मुलुक चीनको आर्थिक उन्नतिलाई आरोप लगाउनेहरु के भन्नु हुन्छ ? चीन आज पनि ६–७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्दै विश्वको प्रमुख शक्तिशाली मुलुक बन्नुको पछाडि वैज्ञानिक विचारधारामा आधारित माक्र्सवाद हैन र ?

–हिजो शुरु गरेका कामलाई सम्पन्न गर्ने कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ किनभने पुल बन्यो तर चलेन भने लगानी बेकारमा भयो र प्रतिफल पनि पाइएन भने दोहोरो घाटा हुने नै भयो ।
 
तर एउटा कुरा भने सत्य हो, हामी पश्चिमा मुलुकको विकास मोडेलको अन्धाधुन्द प्रयोग गर्दैनौ !

 अबका पाँच वर्षमा चरणबद्ध रुपमा आवश्यकता अनुसार विकासका कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाउछौं । हामी संघीयतामा प्रवेश गरिसक्यौं । अब पछाडि फर्कने कुरा छैन ।

 संघीयताबाटै देशको समृद्धि हासिल गर्न सबैको सहयोगको आवश्यकता पर्छ । विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन हामीसबैसंग काँधमा काँध मिलाउन तत्पर छौं तर देशको अस्तित्वलाई दाउमा राखेर होइन ।

 संघीयता, सात प्रदेशको सप्तरंगी फूलबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्छौं भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । संघीयताबाटै देशका कुनाकुनामा रहेका विकासका संभावनाहरुलाई सहिरुपमा पहिचान गरी आउदा दिनहरुमा विकासलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन प्रत्येक नागरिकले सघाउ पु¥याउन सक्ने वातावरण तयार गरिने छ । अबको समय भनेको स्थिरताको हो, त्यसैले विज्ञता भएकाहरुले आफ्नो खुबी देखाउने अवसर पाउने छन् । मलाई लाग्छ नेपालमा विज्ञता र क्षमता भएका व्यक्तिहरुको कमी छैन । त्यसवाहेक विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञहरुलाई पनि स्वदेश फर्काउने वातावरण हामी सिर्जना गर्ने छौं ।




अन्तरबार्ता
१३ औं साग गेमकाे मंसिर १५ गते भव्य उदघाटन गर्ने तयारी (भिडियाे सहित)

१३ औं साग गेमकाे मंसिर १५ गते भव्य उदघाटन गर्ने तयारी (भिडियाे सहित)

काठमाडाैँ ।  १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) काे तयारी भव्यताका साथ भैरहेकाे छ । ...

मंसिर ६, २०७६
दशरथ रंगशालाकाे मुहार फेरिदै (भिडियाे सहित)

दशरथ रंगशालाकाे मुहार फेरिदै (भिडियाे सहित)

काठमाडाैँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत बहादुर सुनार (बिश्वकर्मा)ले दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) गेम सभ्य ...

कार्तिक २३, २०७६
नेपाल समृद्ध हुन राजनीतिक नेतामा इमानदारिता हुनु पर्छः नेता सुबिर खनाल (भिडियाे सहित)

नेपाल समृद्ध हुन राजनीतिक नेतामा इमानदारिता हुनु पर्छः नेता सुबिर खनाल (भिडियाे सहित)

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजा प्रसाद काेइराला, शुशिल काेइराला र नेपाली कांग्रेसका ...

कार्तिक २२, २०७६
विमानको ढोकाबाट एक कर्मचारी खसेर घाइते

विमानको ढोकाबाट एक कर्मचारी खसेर घाइते

भारतको मुम्बई विमानस्थलमा उड्ने तयारीमा रहेको एउटा विमानको ढोकाबाट एक कर्मचारी खसेर घाइते भएकी छिन्।सोमवार ...

आश्विन २९, २०७५
फेक रेस्क्युले गर्दा अन्तराष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालकै बदनाम - पर्यटन तथा घर जग्गा ब्यबसायी छेटुप तामाङ

फेक रेस्क्युले गर्दा अन्तराष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालकै बदनाम - पर्यटन तथा घर जग्गा ब्यबसायी छेटुप तामाङ

काभ्रे तिमाल स्थायी निवासी छेटुप तामाङ्ले स्थानीय पन्च कन्या मा. बि. मा एसएलसी सकाएर क्याम्पस ...

आश्विन ५, २०७५
बिपी - माओको महत्वपूर्ण  वार्ता (इतिहास )

बिपी - माओको महत्वपूर्ण वार्ता (इतिहास )

चिनियाँ नेता माओत्सेतुङले ५८ वर्षअघि, १८ मार्च १९६० मा चीन भ्रमणमा रहेका नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ...

जेठ १९, २०७५