असार १, २०७६

sara Khabar
सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबर । पल-पलमा साराखबर ।
बजारमा अाज
निजी क्षेेत्रले करकाे दर परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव

निजी क्षेेत्रले करकाे दर परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव

काठमाडाैँ । निजी क्षेत्रले कर्पोरेट आयकरको दर पाँच प्रतिशतले झार्न सुझाव दिएको छ । नेपाल ...

जेठ ६, २०७६
के कार्यन्वयन हाेला त सवारीसाधनमा जीपीएस ट्रयाकिङ सिस्टम ?

के कार्यन्वयन हाेला त सवारीसाधनमा जीपीएस ट्रयाकिङ सिस्टम ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र चल्ने सवारीसाधनमा जीपीएस ट्रयाकिङ सिस्टम अनिवार्य गर्ने भएको ...

बैशाख २०, २०७६
राेजगारका लागि अब विदेशमा जानु नपर्ने श्रममन्त्रीकाे दाबी

राेजगारका लागि अब विदेशमा जानु नपर्ने श्रममन्त्रीकाे दाबी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारी खोज्दै विदेश जानुपार्ने नेपालीको ...

माघ २८, २०७५
अब  रेष्टुरेन्ट र बारहरुमा १०% सेवा शुल्क नलाग्ने

अब रेष्टुरेन्ट र बारहरुमा १०% सेवा शुल्क नलाग्ने

नेपालमा सञ्चालित रेष्टुरेन्टहरू तथा बारहरूले उपभोक्ताहरुबाट लिँदै आएको १० % सेवा शुल्क अब नलिने भएको ...

माघ १५, २०७५
मलेसियाले नेपाली कामदार आपूर्तिको समस्या समाधान हुन अझै दुई महिना

मलेसियाले नेपाली कामदार आपूर्तिको समस्या समाधान हुन अझै दुई महिना

मलेसियाले नेपाली कामदार आपूर्तिको समस्या समाधान हुन अझै दुई महिना समय लाग्ने बताएको छ । ...

पुष २५, २०७५
होटल व्यवसायी संघ बाँकेमा राजनीतिक जुहारी

होटल व्यवसायी संघ बाँकेमा राजनीतिक जुहारी

दिनेश ठाकुर, नेपालगन्ज । होटल व्यवसायी संघ बाँकेको नयाँ नेतृत्वको लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम ...

पुष ९, २०७५
Next


निजी क्षेेत्रले करकाे दर परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव



काठमाडाैँ । निजी क्षेत्रले कर्पोरेट आयकरको दर पाँच प्रतिशतले झार्न सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सात वटा क्षेत्र समेटेर अर्थमन्त्रीलाई आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिँदै कर्पोरेट कर झार्न सुझाएका हुन् ।

हालको करका कारण नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको चासो घटिरहेको सन्दर्भमा निजीक्षेत्रले करका दरमा हेरफेर गरेर लगानी आकर्षित गर्न सुझाव दिएको हो । यस्तै, निजीक्षेत्रले आयकरको सिमा बढाउन पनि माग गरेको छ । व्यक्तिगतलाई ५ लाख र दम्पत्तीलाई ७ लाखसम्मको कर छुटको सीमा हुनुपर्ने सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रले छुटपछिको पहिलो एक लाखको सट्टा तीन लाख बनाएर त्यसमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग गरेको छ ।यस्तै, संयुक्त सुझावमा प्रोपराइटरसिप फर्मलाई व्यावसायिक प्यानमा दर्ता गर्दै २० लाखभन्दा बढीको आयमा लाग्ने सरचार्ज खारेज गर्न पनि सुझाइएको छ ।
२० लाख रूपैयाँसम्म ५ हजार पूर्वानुमानित कर र २० लाखभन्दा बढीको कारोबार रकममा मात्र आधा प्रतिशतले कारोबार कर ...
पुरा पढ्नुहोस ...